प्रक्रियात्मक खामियां फैसले को चुनौती का आधार नहीं हो सकतीं!

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि किसी आपराधिक मामले के फैसले में जब तक ऐसा स्पष्ट न हो कि न्याय नहीं मिला है, तब तक केवल प्रक्रियात्मक खामियों के आधार पर चुनौती या उसकी दोबारा सुनवाई का आदेश नहीं दिया जा सकता।

जस्टिस दलवीर भंडारी की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कहा कि निश्चित रूप से किसी मामले की सुनवाई में निष्पक्षता और किसी भी स्थिति में आरोपी के बारे में कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, लेकिन हर एक प्रक्रियात्मक खामी या कोर्ट द्वारा दिए गए किसी आदेश पर यदि उसी समय आपत्तियां नहीं उठाई जातीं तो ये सुनवाई को पक्षपातपूर्ण या गलत नहीं बना देता है।

पीठ ने यह आदेश मध्य प्रदेश के हत्या की सजा पाए रत्तीराम, सत्यनारायण व अन्य की अपील को खारिज करते हुए सुनाया। एक दलित की हत्या करने के लिए सजा पाए इन लोगों ने 1996 के सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी थी, जिसे हाईकोर्ट ने बनाए रखा था।

सजा के बाद आरोपियों ने इस आधार पर दोबारा सुनवाई किए जाने की मांग की थी कि मामले को सीआरपीसी की धारा 193 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के जरिए सत्र न्यायालय के समक्ष नहीं रखा गया था, बल्कि सीधे पुलिस के आरोप-पत्र के जरिए संज्ञान में लाया गया था।

जस्टिस दलवीर भंडारी, टी.एस. ठाकुर और दीपक मिश्रा की पीठ ने कहा कि कहा कि मूल बात ये है कि क्या किसी पूर्वाग्रह या न्याय न होने की अवस्था में भी आरोपियों को ऐसी राहत दी जा सकती है, जिससे कानून ही खतरे में आ जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आधार से देखने पर सजा देने में और सुनवाई में कोई गलती नहीं की गई है और दोबारा सुनवाई के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं।-Adalat-प्रक्रियात्मक खामियां फैसले को चुनौती का आधार नहीं हो सकतीं, Posted: 19 Feb 2012 11:13 PM PST